बिहार के उपमुख्यमंत्री Vijay Sinha ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को लेकर साफ और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना होगा।
मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो चुकी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक परिमार्जन से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारियों (CO) और डीसीएलआर के लिए भी बड़ी घोषणा की। बेहतर कार्य करने वाले अंचलाधिकारियों को नियमों के तहत डीसीएलआर पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही सभी डीसीएलआर के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया है, ताकि कामकाज में तेजी लाई जा सके।
वहीं, विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी लंबित मामलों को तय समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए और अनावश्यक देरी बिल्कुल न की जाए। डीसीएलआर कोर्ट के संचालन और व्यवस्थाओं के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
सरकार के इस सख्त रुख के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कामकाज की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही यह संदेश भी साफ है कि प्रदर्शन और हड़ताल के साथ-साथ तय लक्ष्यों को पूरा करना भी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। 🎉🎉🎉
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